ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰਿਨਿਊਅਲ) ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ HKRN ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 19 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ DDO ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ (ਤਬਾਦਲੇ) ਦੇ 1,316 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 306 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ 10 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ 10 ਆਕਸਮਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ:
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ EPF, ESI ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 288.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ EPF, 47.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ESI ਅਤੇ 4.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 129.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ EPF ਅਤੇ 10.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ESI ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ESI ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ 28,350 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,788 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ 8,128 ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (BC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 'IFFJK 2026' ਫਿਲਮ ਉਤਸਵ
NEXT STORY 
