ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗਮ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟਿਵ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਬਿਨ ਰਾਜੂਨ ਅਤੇ ਦੀਪਾ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੀ ਆਦਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਜੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਆਕਾਰ’ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੇਸਮੇਕਰ
NEXT STORY 
