ਸ਼ਿਮਲਾ— ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਐੈੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕਮੀਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਹੋਰ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੇਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਮਾਇਆਵਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
