ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਦ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NIA ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ’ਚ ਦਾਊਦ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਖਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
NEXT STORY 
