ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(2)(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਉਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ’ਚ, ਇਕ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਟਰੰਪ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ‘ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਸਿਹਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਹਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Rain Alert : ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ! ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ? 'ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥੌਟ' ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਛੇੜੀ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
