ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ'ਚ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ (ਇਕ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ) ਗਰਭਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ :31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
