ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 1993 ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਅਪਰਾਧ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ- ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਪੱਗ, ਅੱਗਿਓਂ ਹੰਕਾਰੀ MLA ਨੇ ਮਾਰੇ ਠੁੱਡੇ,ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐੱਸ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ- ਧੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ- ਮਾਸੂਮ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਸੋਫੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਾਈ ਲਾਸ਼
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ 1993 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਟਾਡਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2001 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ PM-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਯੋਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਹਤਰ
NEXT STORY 
