ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ 12 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਟਰਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਿੰਟ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਸੈਲਫ-ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ (ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਿੰਟ ਹੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚੱਲਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਸਮੇਂ (Real Time) ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਕਿਪ' (Skip) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: '10 ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ' ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
