ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ''ਐੱਮ.ਏ.-ਰਿਸੋਰਸ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ'' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
