ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੋਧੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਸੰਬਰ, 2019 ’ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਕਾਇਆ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
