ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਮੋਹਨ ਮਾਂਝੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ, ਕੇ.ਵੀ. ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਤੀ ਪਰੀਦਾ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਨਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਸਨ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ.
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 24 ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਹਨ। 5 ਸੂਬਿਆਂ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਇਕ-ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ- ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ-ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਹਨ। 15 ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਾਜਪਾ, 3 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਤੇ 164 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 163(1) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਵੀ ਓਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਂ ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ?
ਇਸੇ ਸਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ। ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਰਾਇਣ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਰਾਇਣ ਸਿਨਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1957 ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ 1967 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਬਣਾਏ ਗਏ। 1967 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਬਣੇ।
ਜਨਸੰਘ ਨੇਤਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਕਲੇਚਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹ 1967 ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚੰਦ ਰਾਮ ਸਨ।
ਇੰਨੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾ ਡਿਪਟੀ ਪੀ.ਐੱਮ. ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
1989 ਵਿੱਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ
NEXT STORY 
