ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਮ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਧਾਰ ਨਿਯਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਓ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਚੈਮ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਕਰੀ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਨਟੈਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਧਾਰ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਐਪਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ
NEXT STORY 
