ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਲੈਕ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਚੰਦੇ ਦੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 19 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2019 ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 105 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ’ ’ਚ ਡਾਟਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2017-18 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। 2 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 6201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਦਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ। 2017-18 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 6201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ’ਚੋਂ 4215.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 706.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਮੈਂ ‘ਅਸਲੀ’ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ : ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ
NEXT STORY 
