ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਵਾਇਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 54 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਆਂ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣਾ ਜਨਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
NEXT STORY 
