ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਿਆਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਡ਼ਤ 45 ਤੋਂ 59 ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੰਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ
NEXT STORY 
