ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੋਰਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2024 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਲਈ ਕਣਕ ਨੇ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੰਜੇ!
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ
NEXT STORY 
