ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਿਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਆਲ ਪਬਲੀਸਿਟੀ (ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਪੀ.), ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਊਟਰੀਚ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ- ਅਰਜੁਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪਿ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਾਅਲੀ ਸਨ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਹਰੀਸ਼ ਲਾਂਬਾ, ਆਰਤੀ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬੀ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 62.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚਢੂਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
NEXT STORY 
