ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਾਲ 2018 ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਯਾਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 497 (ਅਡਲਟਰੀ) (ਬਾਲਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 497 ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ 'ਚ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬੱਝੇ ਹੈ।'' ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਭੂਮੀ, ਪੁਲਸ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਝੇ ਹਨ।
ਆਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਨੀਟ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਫੈਸਲਾ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਿਡਾਰੀ
NEXT STORY 
