ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। 2019 ਵਿੱਚ CAA ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024: ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (IUML) ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (CAA), 2019 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 11 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 14 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ, 3 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਸੱਤ ਫੇਰੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
