ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨਫਰੰਸ (COP29) ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। COP15 ਅਤੇ COP21 ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਲਈ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ G20 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੂ ’ਚ COP29 ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (UNFCCC) ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (OECD) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2022 ’ਚ $150 ਬਿਲੀਅਨ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਵਿੱਤ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। COP29 'ਤੇ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੋਰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (MDBs) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2025 ਤੱਕ ਇਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
COP28 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ COP29 ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਲੇਜ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (CMCRVF) ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਲੋਬਲ ਰੇਸ ਟੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਓਪੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 10 ਲੱਖ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
