ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫੋਕਸ:
-ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ: ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
-ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੈਦਰ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਮੁੱਖ ਹਨ।
-ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣੇ। 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਡੀਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰੇਡ 2030 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੇਗਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ : ਬਾਲਟਾਲ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਚੌੜਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ
NEXT STORY 
