ਚੇਨਈ (ਬਿਊਰੋ) : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਧਰਮਪੁਰੀ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਚਥੀ 'ਚ 1992 'ਚ 18 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 215 ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 269 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਸਮੱਗਲਰ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 126 ਅਧਿਕਾਰੀ, 84 ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1992 ਤੋਂ 2023 ਦੌਰਾਨ 54 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਵੇਲੁਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ, ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।' 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ
NEXT STORY 
