ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ, ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ 34 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 205 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਜਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 2,765 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 2,679 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 9 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ 1,906 ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 227 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਝਟਕਾ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
