ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼, ਸ਼ੋਇਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਲੋਕ
NEXT STORY