ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 1996 'ਚ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ, ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ? ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ? ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ-
ਕੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ?
ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ?
33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 70 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਲਾਗੂ, SC ਅਤੇ OBC ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇ: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
SC-ST ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ?
ਨਹੀਂ, SC-ST ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ SC-ST ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ SC-ST ਔਰਤਾਂ ਲਈ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 84 ਸੀਟਾਂ SC ਅਤੇ 47 ਸੀਟਾਂ ST ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 84 SC ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ SC ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ST ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 16 ST ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
