ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੇਸ (ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਦਦ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਚੀਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਚੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੋਲਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਰੈਗਿੰਗ, FIR ਦਰਜ
NEXT STORY 
