ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ, ਰਾਬੜੀ, ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 'ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ' ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇ ਟੱਪੀ ਸਰਹੱਦ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਪੁੱਜੀ ਭਾਰਤ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਝਾੜੂ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਲੂ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਲਾਲੂ, ਰਾਬੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ: 'ਆਪ'
NEXT STORY