ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੰਝਾਵਲਾ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਡਰੱਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨਿਧੀ
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SYL ਵਿਵਾਦ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਤੇ-ਪੋਤੇ, ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਘੜੀਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੈਅ ਗੁਜਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ 12 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ 33 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
NEXT STORY 
