ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ.ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੀੜਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ (ਇਸ 'ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੀੜਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ J&K 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ
NEXT STORY 
