ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਪੁਰਸ਼ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।" ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੋਤੀ ਵਰਕੜੇ, ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਅਤੁਲਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਦਿਤੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਜੂਨ 2023 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਦਿਤੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ" ਅਤੇ "ਚੰਗੀ" ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਔਸਤ" ਅਤੇ "ਖਰਾਬ" ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਰਭਪਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
‘ਅਡਾਣੀ ਡਿਫੈਂਸ’ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ‘ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-10’ ਡਰੋਨ ਸੌਂਪਿਆ
NEXT STORY 
