ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਘਪਲੇ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇*Join us on Whatsapp channel*👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਸ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ 12 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
