ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.), ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਫਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਨ ਬਿਹਾਰ ਵਾਸੀ, CM ਨਿਤੀਸ਼ ਦੁਖੀ
NEXT STORY 
