ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਡੀ ਨੇ 2021 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਜੇ.ਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ 38-38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕੱਚ ਦੇ ਪੈਨਲ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
