ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੁਨੀਲ ਗੌੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸੁਨੀਲ ਗੌੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਸੋਸੀਏਟੇਡ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਮਨ ਦੁਬੇ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ, ਸੈਮ ਪਿਤੋਦਾ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2014 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਨ ਰਾਵਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਅਗਸਤ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣ ਬਚਾਇਆ ਚੇਨਈ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਫਸੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ
NEXT STORY 
