ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਦਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੇਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021’ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲ 5 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ NCT ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ-
-ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਦਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੇਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਬਿੱਲ 1991’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ-21, 24, 33 ਤੇ 44 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
*ਧਾਰਾ-21 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਧਾਰਾ-24 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਜੀ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਧਾਰਾ-33 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
*ਧਾਰਾ-44 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਮੋਦੀ!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ-
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਭੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ‘ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ’
ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਾਨੂੰਨ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-239 ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐੱਨ .ਸੀ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਨਾਉਣਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ’
NEXT STORY 
