ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
5 Years Fundamental
1. Nursery @ 4 Years
2. Jr KG @ 5 Years
3. Sr KG @ 6 Years
4. Std 1st @ 7 Years
5. Std 2nd @ 8 Years
3 Years Preparatory
6 . Std 3rd @ 9 Years
7 . Std 4th @ 10 Years
8 . Std 5th @ 11 Years
3 Years Middle
9 . Std 6th @ 12 Years
10 . Std 7th @ 13 Years
11 . Std 8th @ 14 Years
4 Years Secondary
12 . Std 9th @ 15 Years
13 . Std SSC @ 16 Years
14 . Std FYJC @ 17 Years
15 . STD SYJC @ 18 Years
ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਂ:-
ਸਿਰਫ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਰਡ, MPhil ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ।
10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਖ਼ਤਮ, MPhil ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ।
ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 5+3+3+4 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ MA ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ MPhil ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ MA ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ PHD ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਦੂਜੇ ਕੋਰਸ। ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2035 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ਿਓ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਅਕੈਡਮਿਕ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨਾਮੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਲੈਬ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟਫਿਕ ਫੋਰਮ (NETF) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ, ਡੀਂਡ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
