ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਥ ਕੁਲ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲਾ: CBI ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਿਸੋਦੀਆ, 'ਫਰਜ਼ੀ' ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਰਾਜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਭੱਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਨਾਂ... ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ
NEXT STORY 
