ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 9 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2015 ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਘਰ ਹੋਏ 530 ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ : ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ
NEXT STORY 
