ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਨਿਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਵੀ ਨੀਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਕਾਰਣ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 597 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 475 ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ
NEXT STORY 
