ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,64,033 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81,063 ਵਿਆਹੇ ਮਰਦ ਸਨ ਜਦਕਿ 28,680 ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। 2021 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 33.2 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 1,18,979 ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਲਗਭਗ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਕੁੱਲ 45,026 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਲਗਭਗ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਰੈਲੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ PM ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
