ਕੋਚੀ– ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- AUS ਟੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮਣੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਜੀ ਪੀ. ਸ਼ਾਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
Republic Day 2022: ਜਾਣੋਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ', ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ
NEXT STORY 
