ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 272 ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ’ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਅ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੰਜੀਵ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਈ. ਸੀ. ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
