ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ, 2018 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ।
2015 'ਚ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਹੁਣ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 24 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 2015 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਫੀਜ਼ ਹਫੀਜੁਰਹਿਮਾਨ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
1970 'ਚ ਏਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ
1970 'ਚ ਗਿਲਗਿਤ ਏਜੰਸੀ, ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਹੁੰਜਾ ਤੇ ਸਕਰਦੂ ਨੇ ਰਾਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਏਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ- ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਕਰਦੂ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਵਧਾਨ! ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
