ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CRPF ਜਵਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਹੀ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲਾਅ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਕੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮਸਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਟ੍ਰਾਈਬਲਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਰਿਐਕਟਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ
NEXT STORY 
