ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1986 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਨਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਟੀ. ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਅੰਤਰੇ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ 4 ਅੰਤਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰ ! Rolls-Royce 'ਚ ਲਾਲਬਾਗਚਾ ਰਾਜਾ ਪੰਡਾਲ ਪੁੱਜੀ ਇਹ MLA, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਿਜੋ ਇਮੈਨੁਅਲ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 1986 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਗੀਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਸਾਥ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 26 ਹੇਠ ਮਿਲੇ (ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਗੀਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਗੀਤ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਦਫਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮਝ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗੀਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
‘ਨਕਸਲੀ’ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਗੀਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਝ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਅੰਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇੰਨੀ ਸੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ’। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’’ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਫਿਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਤੰਬਾਕੂ ਲਈ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਰ 'ਤਾ ਕਤਲ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਜਲਦ ਨਿਬੇੜ ਲਓ Bank ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, 28, 29 ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਤੈਅ
NEXT STORY 
