ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਜੀ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ. ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ।
►ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਇ
ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ: ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ
NEXT STORY 
