ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਠ-ਇਕ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1989 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਇੰਡੀਆ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਆਨ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਮਾਈਨਜ਼ ਐਕਟ) ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 2 ਮਦਦਗਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
NEXT STORY 
