ਹਿਸਾਰ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 535 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 45 ਇਸ ਸਾਲ (ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ AQI 300 ਦੇ ਪਾਰ
ਜੀਂਦ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ NGO ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ। NGO ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ (NCPCR) ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ NCPCR ਕੋਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। NCPCR ਅਤੇ SCPCR ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੈਨੋ ਕੇਸ 'ਚ ਟਾਟਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 766 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ
NEXT STORY 
