ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਿੰਗੂਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਨੂੰ 766 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗੂਰ 'ਚ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਨੈਨੋ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਨੈਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗੂਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਨੋ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਰ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਧਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ WBIDC ਤੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 765.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਸ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ 18 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
NEXT STORY 
