ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
SYL 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਹਾ-ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ; ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
